Shiksha Veer | शिक्षा वीर

Shiksha Veer

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अगर आप भी आने वाली शिक्षक भर्ती या किसी अन्य भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो आपने अभी तक अग्निवीर भर्ती के बारे में कहीं ना कहीं से जरूर सुन लिया होगा।
आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे क्या अन्य विभागों के द्वारा भी इस तरह के कांसेप्ट को अपनाया जा सकता है क्या इससे पहले किसी राज्य द्वारा इस तरह के किसी कांसेप्ट को अपनाया गया है इस पोस्ट में मैं इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा।

Samvida Bharti Uttar Pradesh | उत्तर प्रदेश संविदा भर्ती

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वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने सरकारी भर्तियों में एक नया कांसेप्ट लाया था जिसके अंतर्गत किसी भी भर्ती में पहली 5 वर्षों तक संविदा पर नियुक्ति होगी और हर 6 महीने पर उनका मूल्यांकन होगा , मूल्यांकन में कम से कम 60% अंक पाना अनिवार्य होगा।
यदि कोई अभ्यर्थी 6 महीने मैं होने वाले मूल्यांकन में दो बार 60% से कम अंक लाता है तो उसे सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा।
5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान आप जिस भी पद पर कार्यरत होंगे उस पद नाम की जगह आपको सहायक पद नाम दिया जाएगा।

  • आप अगर लेखपाल के पद पर हैं तो आपको सहायक लेखपाल यदि आप शिक्षक के पद पर हैं तो आपको सहायक शिक्षक कहा जाएगा।
  • इन 5 सालों के दौरान आपको किसी तरह का सर्विस लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • 5 वर्षों में अभ्यर्थी यदि मूल्यांकन पर खरा उतरता है तो उसे परमानेंट नियुक्ति दी जाएगी अन्यथा उसे बाहर कर दिया जाएगा।
  • इस नए कांसेप्ट के पीछे सरकार का यह तर्क था कि इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और सरकार पर बोझ भी कम होगा।
  • उस समय सरकार के इस नए कांसेप्ट का अभ्यर्थियों द्वारा भारी विरोध किया गया जिसके बाद सरकार ने इसे अपने हाथ पीछे खींच लिए।
  • केंद्र की सरकार वर्तमान समय में इस तरह के कांसेप्ट पर आगे बढ़ रही है जिससे अन्य राज्यों में भी इस तरह के कांसेप्ट लागू होने की संभावनाएं एक बार फिर से प्रबल होती जा रही हैं।

Shiksha Veer 10 Year job | शिक्षा वीर भर्ती 10 वर्ष के लिए

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इन दिनों सोशल मीडिया पर यह न्यूज़ कटिंग वायरल हो रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है की अग्निवीर के जैसे ही शिक्षा विभाग में शिक्षा वीर का कांसेप्ट लाया जा रहा है जिसमें शिक्षकों को 10 वर्ष के लिए नियुक्ति दी जाएगी और 4 गुना शिक्षकों की भर्ती की जाएगी जिसे राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी भी मिल चुकी है।
यदि राष्ट्रपति के द्वारा ऐसी किसी भी योजना को मंजूरी दी गई होती तो इसे लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया होता और इसकी हर जगह चर्चा होती । यह न्यूज़ कटिंग असामाजिक तत्वों द्वारा एडिट करके वायरल किया जा रहा है और इसमें किए जा रहे दावे पूरी तरह से गलत है।
इस न्यूज़ कटिंग में आप साफ-साफ देख सकते हैं इस इमेज को ऐसे एडिट किया गया है क्या आप अंदर की खबर नहीं पढ़ सकते और बस हेडिंग दिखाई दे रही है।
अगर आपके पास भी इस तरह का कोई न्यूज़ कटिंग यह स्क्रीनशॉट आए तो ऐसी खबरों को आगे फॉरवर्ड ना करें।
अग्निवीर के बाद से ही हर विभाग में इस तरह के कांसेप्ट की खबरें वायरल होती जा रही हैं जैसे बैंकों में बैंक वीर, शिक्षा विभाग में शिक्षा वीर और रेलवे संबंधित भर्तियों में रेल वीर परंतु अभी तक ऐसी किसी भी व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है नाही सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना वर्तमान में लाई जा रही है।
परंतु भविष्य की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता है।

New Education Policy And Teacher Recruitment | और नई शिक्षा नीति 2020 और शिक्षक भर्ती

education policy 2020

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षकों को उनकी आजीविका, सम्मान, गरिमा और स्वायत्तता सुनिश्चित करके, गुणवत्ता नियंत्रण और जवाबदेही के बुनियादी तरीकों को स्थापित करते हुए, सभी स्तरों पर शिक्षण पेशे में प्रवेश करने के लिए सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती में मदद करना है। एनईपी शिक्षकों और शिक्षकों के लिए कठोर भर्ती और तैयारी, निरंतर व्यावसायिक विकास, सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा शर्तों का आश्वासन देता है क्योंकि वे सीखने की प्रक्रिया का केंद्र हैं।

शिक्षा नीति 2020 के 135 में पेज पर यह साफ-साफ लिखा हुआ है बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की पहचान की जाएगी और उन्हें पदोन्नति तथा उनकी वेतन में वृद्धि की जाएगी जिसे सभी शिक्षक बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित हो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मल्टीपल पैरामीटर्स की एक व्यवस्था स्थापित की जाए जो इनकी उपस्थिति समर्पण सीपीडी के घंटे और स्कूल समुदाय में की गई अन्य सेवाओं का आकलन कर सके ।
वरिष्ठता अब उम्र से निर्धारित नहीं होगी जिस शिक्षक का प्रदर्शन जितना बेहतर होगा उसे उतना वरिष्ठ माना जाएगा।

नई शिक्षा नीति कब लागू हुई?

केंद्र सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लागू की |

भारत की पहली शिक्षा नीति?

1968 में भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE कब लागू किया गया?

शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया।

Nhi Hoga TET CTET Par Hogi Bhrti | नहीं होगा टीईटी सीटीईटी से होगी भर्ती

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