Parts of United Nations / संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग

Parts of United Nations / संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग मे आपकों जरूरी विषयों के बारे मे जानकारी मिलेगा । पिछले पोस्ट Organization of United Nations मे सभी संस्थाओ के बारे मे जानकारिया दिया गया है ।

Following are the 6 parts of the United Nations / संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्न 6 अंग हैं

• General Assembly / महासभा
• Security Council / सुरक्षा परिषद्
• Economic and Social Council / आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्
• Trusteeship / प्रन्यास परिषद्
• International Court of Justice / अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय
• Secretariat / सचिवालय

General Assembly of the United Nations / महासभा

• महासभा मे सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा गया है।
• सभी देश इस महासभा मे पाँच प्रतिनिधि भेज सकता है, परन्तु उसका वोट सिर्फ एक ही होता है ।
• सद्भाव और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए लोगों की पुष्टि और बजट विकल्पों में 66% बहुमत की आवश्यकता होती है।
• महासभा का नियमित सत्र हर साल सितम्बर महीने के तीसरे मंगलवार से दिसम्बर के मध्य तक चलता है।
• सभी सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नये अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है।
• सुरक्षा परिषद् की संस्तुति पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नये देशों को सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के मुख्य कार्य हैं।

Security Council of the United Nations / सुरक्षा परिषद्

• सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद् की मुख्य जिम्मेवारी है।
• सुरक्षा परिषद् मे 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं।
• अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन 5 स्थायी सदस्य हैं।
• महासभा अपने दो तिहाई बहुमत से दो वर्षों के लिए अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करती है।
• सुरक्षा परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान जरूरी होता है, जिसमें पाँचों स्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक मत सबसे जरूरी होता है।
• पाँच सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो (निषेधाधिकार) शक्ति के रूप में जाना जाता है। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है, तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता है। इस दशा में 15 में 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते हैं।
• सुरक्षा परिषद मे यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता और उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता है तो वह मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है।
• सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग सबसे अधिक बार किया है।
• अमेरिका ने वीटो का प्रयोग सबसे पहले मार्च, 1971 ई. में रोडेशिया के सवाल पर किया था ।
• अगस्त, 1972 ई. में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर चीन ने सबसे पहले वीटो का प्रयोग किया ।

Economic and Social Council of the United Nations / आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्

• प्रारंभ में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् सदस्य संख्या 18 थी, 1966 ई. में संशोधन के बाद सदस्यों की संख्या 27 कर दिया गया था, फिर 24 सितम्बर, 1973 ई. के संशोधन होने के बाद इसमे सदस्यों की संख्या 54 कर दिया गया।
• आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् की सदस्य संख्या वर्तमान में 54 है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।
• आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् एक स्थायी संस्था है, परन्तु इसके एक तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं, परन्तु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है।
• आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है।
• आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् की बैठकें साल में दो बार होती हैं— अप्रैल में न्यूयॉर्क तथा जुलाई में जेनेवा में होती है।
• आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, स्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है।

कुछ आयोग के नाम हैं-

1. आर्थिक और रोजगार आयोग
2. जनसंख्या और यातायात आयोग
3. संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष (UNICEF)

Trusteeship of the United Nations / प्रन्यास परिषद्

• एकीकृत राष्ट्रों ने देशों के वर्ग की आदेश व्यवस्था के बजाय ट्रस्ट ढांचे को अपनाया और इसे चलाने के लिए एक ट्रस्ट काउंसिल बनाई।
• न्यास ढांचे का मूल सिद्धांत यह है कि वर्तमान में कुछ विपरीत, अपरिपक्व और अपरिष्कृत राज्यों के निवासी किसी अन्य की सहायता के बिना अपने देश की देखरेख करने के लिए सक्षम नहीं हैं। वे अन्य निर्मित राष्ट्रों से आवश्यक हैं।
• निर्मित राष्ट्रों का यह दायित्व है कि वे अपनी बारी आने वाली घटनाओं में पूरी मदद करें और जब तक वे खुद को नियंत्रित न कर लें, उन्हें विश्वास या समझाकर उनके झुकाव से निपटें, अपने फायदे के लिए उनका फायदा न उठाएं।
• ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है।
• रूस, चीन एवं फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं, जिनके शासन में कोई भी न्यास क्षेत्र नहीं है।
• प्रन्यास परिषद् में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिनमें चार प्रबन्धकर्ता देश, तीन सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य होने के कारण स्थायी सदस्य और पाँच निर्वाचित सदस्य हैं ।
• पलाऊ की स्वतंत्रता के साथ, ट्रस्ट चैंबर द्वारा तैयार नवंबर, 1994 में अमेरिका द्वारा प्रबंधित एक प्रशांत द्वीप लगभग एक निष्कर्ष पर पहुंच गया है।

International Court of Justice of the United Nations / अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय

• अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग,नीदरलैंड मे हुआ था।
• इस न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं।
• अंतराष्ट्रीय न्यायलय मे न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गयी है। इनकी नियुक्ति 9 साल के लिए होती है। हर 3 साल बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं इसमें कोई भी 2 न्यायाधीश एक राष्ट्र के नहीं हो सकते हैं।
• न्यायाधीश अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 साल के लिए चुनते हैं।
• अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषाएँ फ्रेंच और अंग्रेजी हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोरम (कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या) 9 है।

Secretariat of the United Nations / सचिवालय

• सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन-प्रतिदिन के कार्यो को देखता है।
• सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दुबारा भी नियुक्त किया जा सकता है।
• उद्घोषणा के अनुसार, समग्र सचिव संघ का प्रमुख ‘प्रशासनिक अधिकारी’ होता है।
• संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेश है जो पुर्तगाल के हैं, जिन्होने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यकाल सँभाला।